चुनाव आयोग के केंन्द्र सरकार को निर्देश-बजट में चुनाव वाले पांच राज्यों के बारे में कोई विशेष घोषणा न हो

चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को साफ तौर पर ये निर्देश दिया है कि 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट में उन पांच राज्यों के बारे में कोई विशेष घोषणा न की जाए,यानी यूपी,पंजाब,उतराखंड,मणिपुर, और गोवा के लिए किसी भी प्रकार की योजना के ऐलान पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी हैं. आयोग ने 1 फरवरी को बजट पेश किए जाने की मंजूरी दे दी है. आयोग ने कहा कि वित्त मंत्री के भाषण में इन राज्यों में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख नहीं होना चाहिए.

आयोग ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा से कहा, 'आयोग निर्देश देता है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के लिए और सभी के लिए स्थिति समान बनाए रखते हुए किसी राज्य-केंद्रित योजना की घोषणा नहीं की जाएगी जिसकी चुनाव वाले पांच राज्यों के मतदाताओं पर सत्तारूढ़ दलों के पक्ष में असर पड़ने की संभावना हो.'

गौरतलब है कि जनवरी की शुरुआत में 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि वह सरकार से कहे चुनाव के बाद केंद्रीय बजट पेश किया जाए, ताकि इसका उपयोग पांच राज्यों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए न किया जा सके, जहां चुनाव होने हैं.

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को बजट पेश करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दायर की थी,सोमवार को उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि आम बजट केंद्रीय होता है और इसका राज्यों से कोई लेना-देना नहीं होता है.

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