सिम कार्ड को आधार कार्ड से जोडने की तैयारी में केंन्द्र सरकार

केंद्र  सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को मोबाइल सिम वैरिफिकेशन मामले मे जानकारी देते हुए कहा है कि एक साल के भीतर सभी सिम कार्डों को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा. देश में 90 प्रतिशत लोग प्री पेड सिम यूज करते हैं लेकिन अब ऐसा मैकेनिज्म सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिससे इन मोबाइल सिमों को भी आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में मोदी सरकार से मोबाइल सिम कार्ड रखने वालों के वेरिफिकेशन के लिए क्या तरीका है, इस पर दो हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया था . कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI खेहर का तर्क था कि मोबाइल सिम कार्ड रखने वालों की पहचान न हो तो यह धोखाधड़ी से रुपये निकालने के काम में इस्तेमाल हो सकता है. सरकार को शीघ्र इस क्षेत्र मे महत्वपूर्ण कदम उठाना चहिए, इस मामलें मे केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त मांगा था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते का वक्त दिया था.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट एक लोकनीति नामक NGO की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें कहा गया है कि ट्राई और केंद्र सरकार को ये निर्देश दिए जाए कि मोबाइल सिम धारकों की पता, पहचान और सभी महत्वपूर्ण डिटेल का खाका उपलब्ध हों. कोई भी मोबाइल सिम बिना वैरिफिकेशन के न दी जाए.

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