Monthly Archives: January 2017

On Tuesday, the Supreme Court refused to stay the ordinance passed by the state assembly permitting Jallikattu for now, in a major relief to the thousands of protestors favouring the bull taming sport Jallikattu in the Southern state of Tamil Nadu.

Justices Dipak Misra and Rohinton Nariman have refused to stay the ordinance but agreed to hear the pleas filed by animal rights groups and a notice has been issued after six weeks.

Tamil Nadu government has also been slammed by the court for allowing people to defy its order on jallikattu and also for failing to maintain law and order in the state. The sport was banned by the court in 2014 on the grounds that it was cruel to bulls.

Animal Welfare Board and other activists filed the plea and said that the law was illegal and unconstitutional. The protests took a violent turn last Monday when police in Chennai started evicting protesters at Marina Beach (the epicentre of this year's pro-jallikattu pavement).

The sport involves young men wrestling with bulls to celebrate the harvest. Before the bulls are released in the middle of the crowd, they are allegedly prodded with sharp sticks and tortured with chilli powder and their tails are also twisted to keep them agitated.

Shares of Indian IT companies crashed today in one harsh hour, blotting out over Rs. 50,000 crore in the market value of top companies, after US House of Representatives was introduced with the bill calling for more than doubling the minimum salary of H-1B visa holders to $130,000 from the current $60,000. Indian IT companies will find it difficult to hire employees on H-1B visas to work on projects in the US due to a sharp rise in minimum salary.

Benchmark of IT stocks, BSE IT index fell over four per cent. Shares of outsourcing giant TCS fell 5.6 per cent, HCL Tech 6.3 per cent ,Tech Mahindra 9.7 per cent,  Wipro 4.23 per cent and Infosys 4.6 per cent.

Indian Companies have been hiring more US citizens but employing more US citizens will raise the cost for Indian outsourcers and thus affecting their margins and overall profit.

Indian IT companies will remarkably cut down on sending employees on these work visas to the US in this situation as accorded by AK Prabhakar, head of research at IDBI Capital Markets & Securities. The senior most people will be sent peculiarly. He also added that with most of the projects now on digital or cloud platforms, the need to send employees on H-1B visas will also go down.

California Congressman Zoe Lofgren in the US Congress introduced the High-Skilled Integrity and Fairness Act of 2017 which proposes to remove the 'per country' cap for employment based immigrant visas to make sure all workers are treated more fairly.  The legislation keeps aside 20 per cent of the annually allocated H-1B visas for small or start-up employers (50 or fewer employers) to make sure that small businesses also have an opportunity to compete for high-skilled workers.

The H-1B visa (non-immigrant visa)  allows US companies to employ foreign workers in speciality occupations which require theoretical or technical expertise in specialised fields.

बॉलीवुड के एक्टर ‘अनिल कपूर’ ने अपनी आने वाली फिल्म 'मुबारकां' का लुक ट्विटर पर शेयर किया है. इस फिल्‍म में वह एक सरदार के रोल में नज़र आएंगे, जिस का नाम करतार सिंह होगा.

अभिनेता अनिल कपूर ने अपने नए लुक की तस्‍वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है,  कि जब भी मैं किसी नए किरदार को प्ले करने जा रहा होता हूं, तो मुझे इसका लुक रिवील करना बहुत अच्छा लगता है. आइए मिलिए, मुबारकां के ‘करतार सिंह’ से.

वहीं फिल्‍म में एक और अभिनेता अर्जुन कपूर ने कुछ दिन पहले ही ट्विटर पर अपने लुक की पहली झलक जारी की थी और लिखा था, कि आइए मिलें करण और चरण से. फोटो में अर्जुन भी अपने सरदार लुक में ही दिख रहे हैं.

आप को बता दें, फिल्‍म ‘मुबारकां’ को डायरेक्‍ट कर रहे है, ‘अनीस बज्मी’. अभिनेता अर्जुन कपूर और अनिल कपूर इस फिल्म में भी चाचा भतीजा का ही किरदार निभा रहे हैं. यह फिल्‍म ‘सोनी पिक्चर्स’ और ‘सिने 1 प्रोडक्शन’ के बैनर तले बन रही है और 28 जुलाई 2017 को रिलीज होगी.

वित्‍त मंत्री अरूण जेटली 1 फरवरी को तीसरा बजट पेश करने जा रहे हैं. हाल ही में सरकार के द्वारा नोटबंदी के फैसले से इकोनॉमी और आम आदमी पर पड़े असर को कम करने के लिए मोदी सरकार अपने तीसरे बजट में राहत के लिए बड़े ऐलान कर सकती है. नोटबंदी से कारोबारियों पर काफी असर बढ़ा है, ऐसे में कारो‍बारियों को बजट से बड़े ऐलानों की उम्‍मीद है.

मोदी सरकार भारत को कैशलेस सोसायटी बनाना चाहती है, तो ऐसे में कैशलेस सोसायटी बनाने के लिए जेटली अपने बजट से कुछ ठोस ऐलान कर सकते हैं. इस बार के बजट में कुछ नई बातें होने जा रही है, जो पहले कभी नहीं हुई है.

  • हमेशा से बजट फरवरी के अंत में और मार्च के शुरूआत में आता था, लेकिन बजट 2017-18 इस बार 1 फरवरी को पेश होने वाला है. दरअसल, पिछले साल ही ये फैसला लिया गया था, कि बजट अब पहले पेश किया जाएगा.
  • इस बार करीबन 92 साल पुरानी परंपरा को तोड़ा जा रहा है. दरअसल, भारत में ब्रिटिश काल से एक परंपरा चली आ रही थी, कि रेल बजट और आम बजट अलग-अलग पेश होते थे, मगर मोदी सरकार ने इस चलन को तोड़ दिया है. इस बार रेल बजट आम बजट के साथ ही पेश किया जाएगा. दोनों बजट को एक कर देने के बाद भी रेलवे की ऑटोनॉमी बनी रहेगी.
  • इस बार पहली बार ऐसा होगा, कि सरकार अपने बजट में प्‍लान और नॉन प्‍लान कैटेगरी में अपने खर्चे पेश नहीं करेगी. इसकी बजाय रेवेन्‍यू और कैपिटल एक्‍सपेंडिचर में सरकारी खर्च को बांटा जाएगा.

Australia opening batsman Aaron Finch became the captain of Australia cricket team on behalf of Steve Smith in the upcoming three - match T20 series against Sri Lanka.

The 30 years old batsman will lead immature team in the upcoming four test series against India.

David Warner , Steve Smith , Glenn Maxwell , Usman Khawaja , Josh Hazelwood , Matthew Wade and Mitchell Starc are sidelined due to preparations for the upcoming series against India.

The Melbourne Renegades batsman said "It is very exciting to be back and leading the side in Steve's absence."

" It's been a roller - coaster from being captain leading up to the ICC world twenty 20 ( in 2016 ), being injured and then Steve taking over the reins for that tournament but it's something that, any time you get the chance to captain your country in any format, you're very chuffed about."

केन्‍द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 पेश किया है. राष्‍ट्रपति के अभिभाषण के बाद पिछले साल अर्थव्यवस्था का लेखाजोखा यानी आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है. आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आने वाले बजट का आइना होता है. इस साल नोटबंदी को देखते हुए सर्वेक्षण को खास अहम माना जा रहा है.

इकोनॉमिक सर्वे में मुताबिक 2017-18 में GDP ग्रोथ 6.75-7.5 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है, साथ ही चालू वित्त वर्ष में भारत सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी बना रहेगा. आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने यह माना है, कि नोटबंदी के फैसले से जीडीपी ग्रोथ और जॉब पर पड़ा है, जोकि आने वाले एक साल तक बना रहेगा. आर्थिक सुधारों के चलते भारत दुनिया में एफडीआई पाने वाले अव्वल देशों में शामिल हुआ.

आइए जानें आर्थिक सर्वेक्षण की कुछ खास बातें.

  • कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर साल 2015-16 की 1.2 प्रतिशत से बढ़कर चालू वर्ष में 4.1 प्रतिशत हो गई.

  • नोटबंदी से कुछ वक्‍त के लिए नुकसान हुआ है, मगर लंबे वक्त में फायदा होगा.
  • नोटबंदी से पैदा हुई कैश की कमी अप्रैल 2017 तक दूर होने की उम्मीद की जा रही है.
  • साल 2017-18 में जीडीपी विकास दर 6.5 - 7.5 फीसदी रहने का अनुमान है.
  • 2016-17 में सेवा क्षेत्र में 8.8% की वृद्धि हुई है.

  • 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहा और नोटबंदी के बाद 2017-18 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6 ¾ से 7 ½ प्रतिशत होने के अनुमान है.

बॉलीवुड के दो जाने-माने एक्‍टर ‘वरुण धवन’ और ‘आलिया भट्ट’ की केमिस्ट्री बड़े पर्दे पर खूब जमती है और दर्शकों पसन्‍द भी आती है. इन दोनो के फैन्‍स इन की आने वाली फिल्‍म 'बद्रीनाथ की दुलहनिया' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फैन्‍स का इंतजार थोड़ा काम करते हुए, इस फिल्‍म का टीजर सोमवार को जारी किया गया है.

इस फिल्म के पहले टीजर में अभिनेत्री आलिया नहीं नज़र आई मगर वरूण दिखें और उनका अंदाज भी मजेदार लगा. वैसे टीजर देखने के बाद ट्रेलर के लिए आप बेताब हो सकते हैं. 47 सेकेंड के इस टीजर में देखकर ऐसा लग रहा है, कि वरूण फोटो खिंचवाने आए हैं और कैमरामैन उन्‍हें स्‍माइल कभी ज्‍यादा तो कभी कम करने को कहा रहे है, जिस से वरूण परेशान हो जाते है.

आप भी देखिए, 'बद्रीनाथ की दुलहनिया' का टीजरः-

फिल्‍म के टीजर आने से कुछ देर पहले ही फिल्‍म मेकर करण जौहर ने फिल्‍म का पहला पोस्‍टर भी ट्‍वीट करके जारी किया था.

आप को बता दें, इस टीजर के अंत में एक जानकारी दी गई है,कि फिल्म का ट्रेलर 2 फरवरी को रिलीज होगा.

आम बजट 2017 (Union Budget 2017) को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली से काफी उम्मीदें हैं, खासतौर से बात अगर टैक्स की करें तो, कहा जा रहा है कि नोटबंदी के चलते के अर्थव्यवस्था पर पड़े असर को कम करने के लिए इनकम टैक्स स्लैब मे अहम बदलाव किए जा सकते हैं. निवेशकों की नजर वित्त मंत्री द्वारा ऐसे ऐलान किए जाने पर है जिनसे ग्रोथ को रफ्तार मिल सके.

आइए जानें बजट में टैक्स संबंधी में कौन से 6  बड़े ऐलान हो सकते हैं

व्यक्तिगत इनकम टैक्स छूट - व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा (60 साल से कम आयु के लोगों के लिए) मौजूदा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाई जा सकती है. कुछ जानकर मानते हैं कि यह लिमिट ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख की जा सकती है जबकी कुछ की राय है कि ये सीमा यह साढ़े तीन लाख तक भी की जा सकती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की माने तो वे  टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं देख रहा. एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि – इनकम टैक्स छूट सीमा को ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपए किया जा सकता है और बैंकों में पांच साल की सावधि जमा के बजाय तीन साल की सावधि जमा पर कर छूट दी जा सकती है.

नेशनल पेंशन स्कीम - पिछले बजट में अरुण जेटली  ने नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने पर  50 हजार रुपए अतिरिक्त टैक्स छूट की इजाजत दी गई थी. यानी, कुल मिलाकर आप 2 लाख रुपए की छूट ले सकते थे. जानकार कहते हैं कि, सेविंग इंट्रेस्ट रेट कम होने के कारण 50 हजार रुपए से ढाई लाख रुपए तक की छूट दी जानी चहिए

होमलोन - होमलोन खरीददार वर्तमान समय में ब्याज पर छूट 2 लाख रुपए की मिलती है. इस छूट को बढ़ा कर ढाई लाख रुपए किए जाने की मांग है. देश में मौजुदा वक्त में करीब 75 लाख होमलोन खरीददार हैं तो ऐसे में होमलोन इंट्रेस्ट में मिलने वाली छूट के 2 से ढाई लाख होने से उन्हें सीधा फायदा होगा.

सर्विस टैक्स - लोगो का ध्यान अर्थशास्त्री जेटली द्वारा  सर्विस टैक्स के बाबत की जाने वाली घोषणा पर भी हैं.जानकारों का मानना हैं कि जेटली सर्विस टैक्स जो अभी 15 फीसदी है, उसको बढ़ा सकते हैं. एसएमसी सिक्यॉरिटीज ने एक रिपोर्ट में कहा गया हैं कि- जीएसटी  के रेट्स के साथ तालमेल बिठाने के लिए हो सकता है कि इस बार सर्विस टैक्स  फीसदी बढ़ा दिया जाए.

The rushing world of education provides with ample options and MBA is one of those. While MBA welcomes students from various streams, it is important to have a list at hand of the top most colleges/universities in India to study MBA.

  • Indian Institute of Management, Calcutta
  • Xavier College of Management
  • P. Jain Institute of Management and Research
  • Faculty of Management Studies, Delhi University
  • Indian Institute of Management, Kozhikode
  • Management Development Institute, Gurgaon
  • Indian Institute of Management, Ahmadabad
  • Birla Institute of Management and Technology
  • Symbiosis Institute of International Business
  • VIT Business School, Chennai
  • IILM institute of Business and Management
  • ITM business School, Bangalore

Neither the career opportunities nor the list of colleges ends. While in the competitive world, there are lot many institutions offering MBA; one would definitely like to go for the reputed one. And for that hard work is the key. Best Of Luck.

संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है. सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई. संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर रहे हैं.

राष्ट्रपति अपने भाषण में सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का लेखाजोखा बता रहे हैं.

  • राष्ट्रपति ने कहा, सरकार का लक्ष्‍य है, ‘सबका साथ, सबका विकास’
  • 11 हज़ार गांवों में बिजली पहुंचाई गई
  • जनशक्ति के लिए सरकार को सलाम
  • खरीफ की पैदावार में 6 फीसदी की बढ़ोत्‍तरी
  • 13 करोड़ गरीबों को मिली है, सामाजिक सुरक्षा
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसान को फायदा हुआ है और किसान से रिस्‍क घटा
  • सरकार की योजना से दाल की कीमत घटी
  • सरकार का नारी शक्ति का लक्ष्य
  • रोजगार बढ़ाने के लिए 6 हजार करोड़ रूपये का बजट
  • पहली बार 3 महिला लड़ाकू पायलट बनी
  • 1 करोड़ को PMKVY के तहत ट्रेनिंग का लक्ष्‍य
  • UNI नंबर से कर्मचारियों को फायदा
  • स्क्लि डेवलपमेंट के तहत कई प्रोग्राम शुरू किए गए
  • दिव्‍यांगों को बराबर दर्ज देने का लक्ष्‍य
  • 6 लाख दिव्‍यांगों को नौकरी देने का लक्ष्‍य
  • 2022 तक सबको अपना - अपना घर देने का लक्ष्‍य
  • दिव्‍यांगों के आरक्षण को बढ़ाकर 4 फीसदी किया
  • गरीबों को अच्‍छी शिक्षा और स्‍वास्‍थ्य देने पर जोर
  • अरूणाचल-मेघालय रेल लाइन से जुड़ेंगे
  • सभी गांव सड़कों से जुड़ेंगे
  • राष्ट्रपति ने कहा, ‘8 नबंवर को हमारी सरकार ने विमुद्रीकरण का साहसिक फैसला लिया, कालेधन के खिलाफ जंग में यह एक बड़ा फैसला था’
  • 40 साल से हमारा देश आतंक से जूझ रहा है
  • सितंबर 2016 में हमारी सरकार ने सफलता पूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर सीमाओं पर आतंक के खिलाफ कड़ा कदम उठाया
  • सेना के शौर्य पर हमें गर्व है और मेरी सरकार ने OROP की लंबे वक्‍त से चली आ रही मांग को पूरा किया है
  • राष्‍टपति ने कहा, ‘मेरी सरकार में नौकरियों में नियुक्तियों को पारदर्शिता बनाया गया है, साथ ही  नीलामी और आवंटन प्रकियाओं में भी पारदर्शिता लाई गई

आप को बता दें, इस बार के बजट में ऐसा पहली बार होगा जब अभिभाषण के बाद सरकार एक आर्थिक सर्वे पेश करने वाली है. आर्थिक सर्वे को देश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और आने वाले बजट का आईना माना जाता है. इस साल के बदलावों में एक बदलाव एक बड़ा बदलाव ये भी है कि इस बार अलग से रेल बजट पेश करने की परंपरा खत्म की जा रही है. रेलवे से जुड़े प्रावधान आम बजट में ही शामिल होंगे. नोटबंदी के फैसले के बाद और आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस बजट सत्र को बेहद अहम माना जा रहा है.